Solar Rooftop Yojana 2025: सरकार ने 2025 में सोलर रूफटॉप योजना को और मजबूत कर दिया है। अब घरों पर सोलर पैनल लगवाने पर ₹78,000 तक की सीधी सब्सिडी दी जा रही है, जो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा है। यह सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है। योजना का उद्देश्य है कि आम लोग अपनी छत पर सोलर सिस्टम लगाकर मुफ्त बिजली का लाभ उठा सकें और अपने बिजली बिल को शून्य तक ला सकें। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग सब्सिडी दर तय की गई हैं। विशेष रूप से 1 किलोवाट से 3 किलोवाट के सिस्टम पर 40% तक की सब्सिडी दी जा रही है। इससे आम उपभोक्ताओं को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।
बिजली बिल होगा शून्य
सरकार की यह योजना केवल सब्सिडी तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे बिजली बिल लगभग शून्य हो सकता है। यदि आप 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हैं तो यह आपके महीने भर की घरेलू बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है। जिन परिवारों का मासिक बिल ₹1,000 से ₹2,000 आता है, उनके लिए यह सिस्टम अत्यंत लाभकारी है। सोलर एनर्जी से न सिर्फ पर्यावरण को फायदा होता है, बल्कि आपके जेब पर भी भारी राहत मिलती है। कई उपभोक्ताओं ने तो नेट मीटरिंग के माध्यम से बिजली बेचकर कमाई भी शुरू कर दी है। यह योजना आम नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है।
किसे मिलेगा लाभ?
Solar Rooftop Yojana 2025 का लाभ सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिनके पास पक्की छत है और जिनके घर पर बिजली का कनेक्शन है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए यह योजना उपलब्ध है। लाभ पाने के लिए जरूरी है कि उपभोक्ता DISCOM से मान्यता प्राप्त विक्रेता से ही पैनल लगवाए। SC/ST, बीपीएल और किसान परिवारों को अतिरिक्त लाभ भी मिल सकता है। इसके अलावा, जिन उपभोक्ताओं ने पहले कभी इस योजना का लाभ नहीं लिया है, वे भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदक का आधार और बिजली बिल का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है।
आवेदन की प्रक्रिया
Solar Rooftop योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है। सबसे पहले आपको अपने राज्य की DISCOM वेबसाइट या https://solarrooftop.gov.in पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहां आपको अपना बिजली कनेक्शन नंबर, आधार और मोबाइल नंबर भरना होता है। इसके बाद आपको मान्यता प्राप्त विक्रेता का चयन करना होता है जो पैनल इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉलेशन के बाद DISCOM द्वारा सत्यापन होता है और उसके बाद सब्सिडी की राशि सीधा बैंक खाते में भेज दी जाती है। आवेदन प्रक्रिया पारदर्शी और तेज़ है। यदि कोई गलती नहीं हो तो पूरा प्रोसेस 30-45 दिनों में पूरा हो जाता है।
कौन-कौन से दस्तावेज़ लगेंगे?
इस योजना के लिए आवेदन करते समय आपको कुछ जरूरी दस्तावेज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। दूसरा, बिजली का वर्तमान बिल होना चाहिए जिसमें कनेक्शन संख्या और मीटर नंबर साफ-साफ दिखाई दे। तीसरा, आपकी बैंक पासबुक की फोटो कॉपी या कैंसल चेक, जिससे सब्सिडी DBT के जरिए ट्रांसफर की जा सके। अगर आप किसान हैं या SC/ST वर्ग से आते हैं तो उसका प्रमाणपत्र भी मांगा जाएगा। इसके अलावा, छत पर मालिकाना हक का कोई प्रमाण जैसे रजिस्ट्री या रेंट एग्रीमेंट भी लग सकता है। सभी दस्तावेज़ों को स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करना होता है।
कितनी यूनिट बनेगी?
यदि आप 1KW का सोलर सिस्टम लगवाते हैं, तो यह औसतन 4 यूनिट प्रतिदिन बिजली बना सकता है। यानी 30 दिनों में करीब 120 यूनिट बिजली। इसी तरह 3KW का सिस्टम लगभग 360 यूनिट महीने की बना सकता है, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार की जरूरत के लिए काफी है। अगर आपके बिजली खर्च अधिक हैं, तो आप 5KW या 10KW तक का सिस्टम लगवा सकते हैं। इसके लिए सब्सिडी अलग-अलग होगी। कई राज्यों में नेट मीटरिंग की सुविधा भी है, जिससे आप अतिरिक्त बिजली DISCOM को बेच सकते हैं। इससे न केवल आपका बिल शून्य होगा, बल्कि अतिरिक्त आय भी संभव है।
रखरखाव और गारंटी
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के साथ-साथ 5 साल तक मुफ्त रखरखाव की गारंटी होनी चाहिए। जो भी विक्रेता सरकार की सूची में पंजीकृत हैं, वे इस गारंटी के साथ सेवा प्रदान करते हैं। इसके अलावा, इनवर्टर, बैटरी और सोलर पैनल पर भी 5 से 10 साल की वारंटी होती है। रखरखाव में समय-समय पर सफाई, कनेक्शन जांच और परफॉर्मेंस चेकिंग शामिल होती है। यूजर को बस यह ध्यान रखना होता है कि पैनल पर धूल न जमे और छाया न पड़े। यदि यह सब ठीक रखा जाए, तो सोलर सिस्टम 20 साल तक शानदार सेवा दे सकता है।
अस्वीकृति
यह ब्लॉग पोस्ट केवल जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी सरकारी पोर्टल्स और समाचार रिपोर्ट्स पर आधारित है। सोलर रूफटॉप योजना में समय के साथ नियम और सब्सिडी दरों में बदलाव संभव है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले अपने राज्य की DISCOM वेबसाइट या आधिकारिक पोर्टल से पूरी जानकारी की पुष्टि अवश्य करें। यहां दी गई जानकारी को अंतिम सत्य न मानें, क्योंकि यह योजनाएं राज्यों के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं। कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञ या संबंधित विभाग से सलाह जरूर लें ताकि कोई भ्रम या नुकसान न हो।