PM Kisan 20th Installment New Update: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देना है। इस योजना के तहत हर साल किसानों को तीन किश्तों में ₹6000 की धनराशि दी जाती है। हर चार महीने में ₹2000 की किस्त सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। इस योजना से देश के करोड़ों किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है, जिससे वे बीज, खाद, सिंचाई और दूसरी खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं। यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में एक अहम भूमिका निभा रही है।
20वीं किस्त की घोषणा
सरकार ने अब पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी करने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस बार किसानों को एक साथ ₹4000 की दो किस्तें दी जा रही हैं, जिससे उन्हें राहत मिलेगी। यह किस्त जून और अक्टूबर के बीच मिलने वाली थी, लेकिन तकनीकी कारणों से कुछ किसानों को पिछली किस्त नहीं मिली थी। सरकार ने इस बार 19वीं और 20वीं दोनों किस्तें एक साथ देने का फैसला लिया है। इससे किसानों के खातों में एकमुश्त ₹4000 की रकम ट्रांसफर की जाएगी। यह खबर आते ही किसानों में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी है और सभी लोग लिस्ट चेक करने में जुट गए हैं।
किस्त की तिथि
केंद्र सरकार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जुलाई 2025 के तीसरे सप्ताह में किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। लाभार्थी किसान PM Kisan पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी किस्त की स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। जिन किसानों ने अपना KYC पूरा कर लिया है और जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है, उन्हें पैसा बिना किसी रुकावट के मिल जाएगा। अगर किसी किसान को पिछली किस्त नहीं मिली थी, तो वह भी इस बार ₹4000 की राशि पाने के लिए पात्र होगा। इसलिए जरूरी है कि किसान अपना स्टेटस जरूर जांचें।
कैसे चेक करें लिस्ट
पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त की लाभार्थी लिस्ट देखने के लिए किसान pmkisan.gov.in पर जाकर “बेनिफिशियरी लिस्ट” सेक्शन में अपने राज्य, जिला, तहसील, ब्लॉक और गांव का चयन करके लिस्ट देख सकते हैं। इसके अलावा आधार नंबर, मोबाइल नंबर या बैंक खाता नंबर के जरिए भी किस्त की स्थिति चेक की जा सकती है। सरकार ने इस बार किसानों की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप, CSC सेंटर और पंचायत स्तर पर लिस्ट की जानकारी पहुंचाई है ताकि ग्रामीण इलाकों के किसानों को परेशानी न हो। यदि लिस्ट में नाम नहीं है तो किसान ई-केवाईसी और डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं।
ई-केवाईसी जरूरी
सरकार ने स्पष्ट किया है कि ई-केवाईसी (eKYC) पूरा करना इस योजना के तहत पैसा पाने के लिए अनिवार्य है। जिन किसानों ने अभी तक eKYC नहीं कराया है, उनके खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। eKYC की प्रक्रिया बहुत आसान है – किसान इसे पोर्टल या नजदीकी CSC सेंटर से आधार नंबर और OTP के माध्यम से कर सकते हैं। कई किसानों की पिछली किस्तें केवल KYC अधूरी होने के कारण लटक गई थीं। सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे किसानों को eKYC कराने में मदद करें ताकि कोई भी किसान इस लाभ से वंचित न रह जाए।
किन्हें मिलेगा लाभ
पीएम किसान योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन है और जो किसान परिवार योजना के लिए पात्र हैं। जिन किसानों ने आवेदन के दौरान सही दस्तावेज दिए थे, वे अब तक लगातार इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। जिनके आवेदन में कोई त्रुटि थी या जिनके दस्तावेज पूरे नहीं थे, उनका नाम लाभार्थी सूची से हटाया जा चुका है। सरकार की कोशिश है कि कोई भी अपात्र व्यक्ति योजना का लाभ न ले और सिर्फ वास्तविक किसानों को ही इसका फायदा मिले। अगर आप पात्र हैं तो आप भी अगली किस्त पा सकते हैं।
किसान कैसे करें सुधार
अगर किसी किसान को अपनी पिछली किस्त नहीं मिली है या नाम लिस्ट में नहीं आ रहा, तो वह तुरंत अपने क्षेत्र के CSC सेंटर या कृषि कार्यालय में जाकर सुधार करा सकता है। आधार, खसरा-खतौनी, बैंक पासबुक, और पहचान पत्र लेकर जाना जरूरी होता है। फार्म अपडेट करने के बाद 10 से 15 दिनों के भीतर नाम सूची में दिखने लगता है और अगली किस्त के साथ लंबित राशि भी मिल जाती है। सरकार ने यह भी बताया है कि जल्द ही eKYC की स्थिति SMS के जरिए भी बताई जाएगी, ताकि किसान खुद भी जान सकें कि उनकी स्थिति क्या है।
योजना का असर
पीएम किसान योजना ने अब तक करोड़ों किसानों को आर्थिक रूप से राहत पहुंचाई है। इस योजना की वजह से छोटे और सीमांत किसानों को खेती की तैयारी करने, बीज खरीदने, खाद लेने और मशीनरी ठीक कराने में बहुत मदद मिली है। ₹4000 की राशि मिलने से किसानों के लिए खरीफ सीजन की तैयारी आसान हो जाएगी। सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में किश्त की राशि को बढ़ाकर ₹8000 या ₹10000 सालाना किया जा सकता है। इस योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है और किसानों के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा योगदान दिया है।
अस्वीकृति
यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न समाचार स्रोतों, सरकारी पोर्टल और उपलब्ध सार्वजनिक सूचनाओं पर आधारित है। पीएम किसान योजना से संबंधित नियम और लाभ समय-समय पर बदल सकते हैं। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी निर्णय या योजना से पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी सरकारी कार्यालय से पूरी जानकारी लें। लेखक या प्लेटफॉर्म इस लेख में दी गई जानकारी की सटीकता और पूर्णता की गारंटी नहीं देता है, और किसी भी प्रकार की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।