Free Ration Update: केंद्र सरकार ने एक बार फिर गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब राशन कार्ड धारकों को एक साथ तीन महीने का फ्री राशन मिलेगा। इस फैसले से लाखों गरीब परिवारों को सीधा फायदा होगा, खासकर ऐसे समय में जब महंगाई का बोझ आम आदमी की कमर तोड़ रहा है। सरकार का कहना है कि इससे वितरण व्यवस्था आसान होगी और लोगों को बार-बार लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुविधा सभी पात्र राशन कार्डधारकों को अपने नजदीकी सरकारी राशन डीलर से उपलब्ध कराई जाएगी।
कब से मिलेगा राशन
सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यह योजना 15 जुलाई 2025 से लागू की जाएगी। इसके तहत जुलाई, अगस्त और सितंबर – तीनों महीनों का राशन एक साथ दिया जाएगा। लाभार्थी अपने कार्ड और आधार के साथ नजदीकी राशन डीलर के पास जाकर यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। यह निर्णय खासतौर पर बारिश और बाढ़ प्रभावित इलाकों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जहां लोगों को बार-बार आना मुश्किल होता है। सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश भेज दिए हैं ताकि समय पर और बिना किसी रुकावट के राशन का वितरण हो सके।
कितना मिलेगा राशन
इस योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल और साथ में 1 किलो दाल, 1 किलो नमक और 1 लीटर तेल फ्री दिया जाएगा। यह मात्रा तीन महीने के लिए होगी यानी हर लाभार्थी को कुल 15 किलो अनाज और अन्य जरूरी सामग्री एक साथ मिलेगी। जो परिवार 4 या 5 सदस्यों के हैं, उन्हें यह राशन बड़ी मात्रा में एक बार में प्राप्त होगा जिससे उनका खर्च कुछ हद तक कम हो सकेगा। यह स्कीम NFSA (National Food Security Act) के तहत आने वाले सभी पात्र लाभार्थियों पर लागू होगी।
कैसे मिलेगा लाभ
राशन प्राप्त करने के लिए कार्डधारक को अपने राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) केंद्र पर जाना होगा। वहां आधार कार्ड और राशन कार्ड दोनों अनिवार्य होंगे। अंगूठा लगाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद एक साथ तीन महीने का राशन दिया जाएगा। अगर किसी कारण से लाभार्थी खुद नहीं जा सकता, तो वह अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य को अधिकार पत्र के साथ भेज सकता है। कई राज्यों ने डिजिटल टोकन सिस्टम भी शुरू किया है जिससे राशन लेने के लिए स्लॉट बुक किया जा सकता है और भीड़ से बचा जा सकता है।
कौन होंगे पात्र
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनका नाम NFSA या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) की सूची में शामिल है। जिनके पास पात्रता राशन कार्ड (BPL या AAY) है, वे ही इस फ्री राशन स्कीम का लाभ ले सकते हैं। जो लोग अपात्र हैं या जिनका कार्ड वैध नहीं है, उन्हें इस सुविधा से वंचित रखा जाएगा। साथ ही सरकार ने यह भी साफ किया है कि एक ही परिवार के कई सदस्यों द्वारा अलग-अलग कार्ड का दुरुपयोग करने पर कार्रवाई की जाएगी। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी वितरण की निगरानी भी की जाएगी।
क्यों लिया गया फैसला
सरकार ने यह फैसला देश में बढ़ती महंगाई, मानसून की अनिश्चितता और आर्थिक दबाव को देखते हुए लिया है। कई राज्यों में बाढ़ और बारिश के चलते लोग समय पर राशन नहीं ले पा रहे थे। इसके अलावा महंगाई के कारण गरीब वर्ग की थाली पर असर पड़ा है। इन सबको ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला किया कि एक बार में तीन महीने का राशन दिया जाए ताकि जरूरतमंदों को थोड़ी राहत मिल सके। यह योजना सामाजिक सुरक्षा के तहत सरकार की एक बड़ी पहल मानी जा रही है, जो आम लोगों के हित में है।
राज्यों की तैयारी
सभी राज्यों को इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। राज्यों को अपने-अपने स्तर पर पर्याप्त स्टॉक रखने और वितरण केंद्रों की व्यवस्था करने को कहा गया है। इसके साथ ही जिला प्रशासन को भी यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह समय पर राशन वितरण की निगरानी करे और किसी भी अनियमितता की रिपोर्ट केंद्र को भेजे। कुछ राज्य सरकारों ने इस योजना में अतिरिक्त लाभ भी जोड़ने का फैसला किया है जैसे दाल और तेल की मात्रा में वृद्धि या राशन के साथ अन्य जरूरी सामग्री उपलब्ध कराना।
जनता की प्रतिक्रिया
राशन कार्डधारकों के बीच इस फैसले को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। खासकर उन लोगों के लिए यह स्कीम फायदेमंद साबित होगी जो रोज कमाने और खाने पर निर्भर हैं। लोगों का कहना है कि इससे समय, मेहनत और किराए की बचत होगी क्योंकि बार-बार राशन लेने नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही उन्हें घरेलू खर्च में थोड़ी राहत भी मिलेगी। सोशल मीडिया पर भी लोग सरकार के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी सुझाव दिया है कि राशन के साथ अन्य घरेलू उत्पाद भी सब्सिडी पर दिए जाएं।
अस्वीकृति
इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न सरकारी विभागों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। राशन वितरण से संबंधित योजनाएं राज्य-वार भिन्न हो सकती हैं, इसलिए पाठकों से अनुरोध है कि अंतिम और सटीक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्र या राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर अवश्य संपर्क करें। यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से लिखा गया है। लेखक या प्रकाशक किसी भी प्रकार के लाभ, पात्रता या वितरण में देरी की जिम्मेदारी नहीं लेते।